बावीस वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. माझंच कॉलेज. एल्फिन्स्टन कॉलेज. सोसयोलॉजीच्या विभागप्रमुख बाईंना विद्यापीठातल्या आमच्या मनोरमा सावुर बाईंनी माझं नाव सुचवलं. त्यांना विभागातली लेक्चरर कन्या परीक्षेच्या ऐन मोसमात रजेवर गेल्यामुळे कुणीतरी महिनाभरासाठी हवं होतं. पेपर तपासायला, सुपरव्हिजन करायला. शिकवण्याखेरीज पडणारी कामं. पण करायलाच लागतात अशी. बाईंनी माझ्याकडे पेपरांचा गठ्ठा सरकवला. अकरावीच्या फाउंडेशन कोर्सच्या मुलांच्या उत्तरपत्रिका होत्या त्या. त्यातल्या अनेक पेपरांत काहीच लिहिलेलं नव्हतं. काहीत जे लिहिलेलं त्याला उणे मार्क्स द्यावेत अशी स्थिती. बाईंनी मधाळ आवाजात सांगितलं. "तसंच असतं गं ते. त्यांना नापास नसतं करायचं. चाळीस-पन्नास टक्के मार्क्स देतोच आपण-"
आपण?!
मग ते कागद पार पाडले. मग आले एस् वाय बीए च्या खुद्द सोसयोलॉजी घेतलेल्या मुलांचे पेपर्स- नव्हे कागद. त्यातल्याही अनेक पेपरांत काहीच लिहिलेलं नव्हतं. काहीत थोडं... काहीत थोडं थोडं... मी पेपर्स तपासत होते. पाचदहा जणांना शून्य... सहासात जणांना सात आठ... पंधरावीस जणांना तीन चार... असेच मार्क्स पडण्यासारखे होते. इतक्यात एक पेपर आला. त्यात काहीही गिरमिटलेलं. अक्षरं जुळवून एक शब्द काही जुळण्यासारखा नव्हता. बाई माझ्याशेजारीच पेपर तपासत बसल्या होत्या. मी वैतागून हसत म्हणाले- "आपल्याला खरंच उणे मार्क्स देता येतात का हो मॅडम? येत असतील तर या पेपरला उणे किती द्यावेत प्रश्न आहे."
त्यांच्या चेहऱ्यावर काळजी उमटली. ती कशासंबंधाने होती ते मला अंमळ उशीराच कळलं. त्या तशाच ओढलेल्या चेहऱ्याने म्हणाल्या... "जरा बघू ते पेपर्स... तू तपासलेले सगळेच दे."
मग तो माझा उणे मार्क्सवाला पेपर घेऊन त्या म्हणाल्या... "अगं हा आपल्या -- सरांचा मुलगा... थांब मी बघते. यू डोन्ट वरी. "
त्यांनी माझ्या देखतच त्या पेपरवर तेहत्तीस अधिक दोन टेकवले. मी सुन्न.
मी म्हटलं... "पण मॅडम, मग या न्यायाने या शून्य मार्क्सवाल्यांना सेकंड क्लास, तीन मार्क्स वाल्यांना फर्स्ट क्लास आणि सहा-सात मार्क्सवाल्यांना डिस्टिंक्शन द्यायला लागेल."
त्यांची एक भुवई गगनात गेली आणि त्यांनी माझं प्रबोधन केलं. - "म्हणजे- द्यायचेच. हे मी तपासत असलेले पेपर्स- म्हणजे तपासून झालेले पेपर्स पाहून घे. मी आलेच"-
एकूण सूत्र लक्षात आलंच. त्यांनी परत येऊन हसऱ्या पण कठोर चेहऱ्याने मला सांगून टाकलं.
"अगं, आधीच विषयाला फारशी मुलं येत नाहीत... हॅहॅहॅ..."
सुपरव्हिजनच्या वेळी कॉपी करणारी तगडी मुलं पकडून दिली तेव्हा दुसऱ्या बाईंनी सांगितलं... प्रेमाने सांगितलं... "जरा जपून कराव्या हं अशा गोष्टी."
त्यानंतर ही महिनाभराची बिगार संपली. प्राचार्य घोलकर होते. त्यांनी विचारलं, "मुग्धा, महिन्याभराचा तुझा पगार मी क्लॉक अवर बेसिसवर देऊ शकतो. शासनाकडून तसा पगार यायला वेळच लागेल. तू साधारण किती तास काम केलंस ते लिहून दे बरं."
मी त्यांना सांगितलं ते मनापासून सांगितलं. "सर, कॉलेज माझंच. इथे थोडंस काम केलं त्याचे पैसे घ्यायची काही गरज नाही. मुख्य म्हणजे या महिन्याभराच्या नोकरीतून एक कळलं की मी इथेच नाही तर कुठेही सोसियोलॉजीची शिक्षक म्हणून काम करू शकणार नाही. एवढा धडा मला फार मोलाचा आहे."
मी नंतर कधीही कॉलेजमध्ये शिक्षक व्हायच्या भानगडीत पडले नाही.
पण गेल्या काही वर्षांत सोसियोलॉजीतली परिस्थिती सुधारली आहे कां नाही माहीत नाही.
आणि फाउंडेशन कोर्सचं काय?
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातच शिक्षणाचे असे विदारक चित्र असल्याची माझी ठाम समजूत होती.
ReplyDeleteही समजूत दूर झाली नसली तरी तुमच्या अनुभवाने त्यावर नक्कीच प्रश्न चिन्ह लागले आहे!तुम्ही केलेले
वर्णन ग्रामीण भागातील प्रत्येक महाविद्यालयास तंतोतंत लागु पड़ते!